काठमाडौँ । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनले नेपालका कम्युनिस्ट घटकहरूलाई ठूलो धक्का दिएको छ। तीन वर्षअघि स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) झन्डै दुई तिहाइ अर्थात् १८२ सिट जित्दै पहिलो दल बनेपछि कम्युनिस्ट घटकहरू ४२ सिटमा खुम्चिएका छन्।
संसदमा प्रतिनिधित्वको हिसाबले कम्युनिस्टहरूले कुल जनमतको २१.५० प्रतिशत मात्र प्राप्त गरेका छन् भने प्रत्यक्षतर्फ १५.२७ प्रतिशत जनमतमा सीमित भएका छन्।
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना २००६ सालमा भएको थियो। २०१९ सालको तेस्रो महाधिवेशनपछि विभिन्न टुटफुट र विभाजनका कारण कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेकपा (एमाले) ले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सत्ता प्राप्त गर्ने नीति अवलम्बन गर्यो। तत्कालीन नेकपा (माले) र नेकपा (मार्क्सवादी)बीच एकता भएर २०४७ सालमा एमाले गठन भएको थियो। त्यसबेला मालेका नेता मदन कुमार भण्डारी र मार्क्सवादीका नेता मनमोहन अधिकारी प्रमुख भूमिकामा थिए। भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दै कम्युनिस्टहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पनि सफल हुन सक्छन् भन्ने मानक स्थापित गरेका थिए।
यता मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको अर्को कम्युनिस्ट धारले संसदीय राजनीतिलाई अस्वीकार गर्दै मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको थियो। पछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा माओवादी आन्दोलन सुरु भई २०५२ सालमा सशस्त्र विद्रोह आरम्भ भयो। १० वर्षसम्म चलेको जनयुद्ध २०६२ सालको १२ बुँदे सहमतिपछि टुङ्गियो।
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो दल बनेको थियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि एमाले र माओवादीसहितका कम्युनिस्ट दलहरू पालैपालो सरकारको नेतृत्वमा पुगे।
तर शान्ति प्रक्रियापछि करिब दुई दशकमा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको आरोपका कारण कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले सङ्कटमा परेको विश्लेषण गरिँदै आएको छ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले ऐतिहासिक बहुमत पाए पनि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको आलोचना हुँदै आएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै कमजोर बन्दै गएका छन् भने अन्य साना कम्युनिस्ट दलहरूको संसदीय उपस्थिति पनि समाप्तजस्तै भएको छ।
२०७४ सालमा करिब ४५ प्रतिशत मत पाएका कम्युनिस्ट दलहरू २०८२ सालको निर्वाचनमा घटेर २१.५० प्रतिशतमा सीमित भएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कम्युनिस्ट नेतृत्वले समयअनुसार रुपान्तरण गर्न नसक्दा आन्दोलन नै सङ्कटमा परेको टिप्पणी गरिरहेका छन्।
